आंग सान सू की

Aung San Suu Kyi

Burmese politician and democracy activist (born 1945)

आंग सान सू की: म्यांमार की नेता और उनकी कहानी (विस्तृत)

आंग सान सू की म्यांमार की एक प्रसिद्ध राजनेता, कूटनीतिज्ञ और लेखिका हैं। उन्हें 1991 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2016 से 2021 तक, उन्होंने म्यांमार की स्टेट काउंसलर (प्रधानमंत्री के समकक्ष) और विदेश मंत्री के रूप में कार्य किया।

प्रारंभिक जीवन और शिक्षा:

आंग सान सू की का जन्म 19 जून 1945 को रंगून, ब्रिटिश बर्मा में हुआ था।
उनके पिता आंग सान, आधुनिक म्यांमार के राष्ट्रपिता थे।
उनकी माता खिन की थीं।
उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से 1964 में स्नातक की उपाधि प्राप्त की।
बाद में, उन्होंने 1968 में सेंट ह्यूज कॉलेज, ऑक्सफोर्ड से शिक्षा प्राप्त की।
स्नातक स्तर की पढ़ाई पूरी करने के बाद, उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में तीन साल तक काम किया।
1972 में, उनका विवाह माइकल एरिस से हुआ, जिनसे उनके दो बच्चे हैं।

राजनीतिक सफर:

1988 में, म्यांमार में सैन्य शासन के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। 8 अगस्त 1988 के 8888 विद्रोह ने आंग सान सू की को सुर्खियों में ला दिया।
उन्होंने कई सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारियों की मदद से नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी (NLD) की स्थापना की और महासचिव बनीं।
1990 के चुनावों में, NLD ने संसद की 81% सीटें जीतीं।
सैन्य सरकार (स्टेट पीस एंड डेवलपमेंट काउंसिल - SPDC) ने सत्ता हस्तांतरित करने से इनकार कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आलोचना हुई।
चुनाव से पहले ही उन्हें नजरबंद कर दिया गया था।
1989 से 2010 तक, उन्हें लगभग 21 सालों में से 15 साल तक नजरबंद रखा गया।
इस दौरान, वह दुनिया की सबसे प्रमुख राजनीतिक कैदियों में से एक बन गईं।
1999 में, टाइम पत्रिका ने उन्हें "गांधी के बच्चे" और अहिंसा के उनके आध्यात्मिक उत्तराधिकारी के रूप में नामित किया।
2003 में, देपायिन नरसंहार के दौरान उनकी हत्या का प्रयास किया गया, जिसमें NLD से जुड़े कम से कम 70 लोग मारे गए।

राजनीति में वापसी:

उनकी पार्टी ने 2010 के चुनावों का बहिष्कार किया, जिसके परिणामस्वरूप सैन्य समर्थित यूनियन सॉलिडेरिटी एंड डेवलपमेंट पार्टी (USDP) को निर्णायक जीत मिली।
2012 के उपचुनावों में, उनकी पार्टी ने 45 रिक्त सीटों में से 43 पर जीत हासिल की। आंग सान सू की खुद एक सांसद बनीं।
2015 के चुनावों में, उनकी पार्टी ने भारी जीत हासिल की और संघ की सभा में 86% सीटें जीतीं।
संविधान में एक धारा के कारण उन्हें राष्ट्रपति बनने से रोक दिया गया था, क्योंकि उनके पति और बच्चे विदेशी नागरिक हैं।
इसके बजाय, उन्होंने म्यांमार की स्टेट काउंसलर की नई बनाई गई भूमिका निभाई, जो एक प्रधानमंत्री के समान है।

आलोचना और गिरफ्तारी:

स्टेट काउंसलर के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान, आंग सान सू की की कई देशों, संगठनों और हस्तियों ने आलोचना की।
रखाइन राज्य में रोहिंग्या लोगों के नरसंहार पर म्यांमार की निष्क्रियता और यह स्वीकार करने से इनकार करने पर उनकी आलोचना हुई कि म्यांमार की सेना ने नरसंहार किया है।
उनके नेतृत्व में, पत्रकारों के खिलाफ मुकदमों को लेकर भी म्यांमार की आलोचना हुई।
2019 में, आंग सान सू की अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पेश हुईं जहाँ उन्होंने रोहिंग्या के खिलाफ नरसंहार के आरोपों के खिलाफ म्यांमार की सेना का बचाव किया।
1 फरवरी 2021 को, एक तख्तापलट के बाद, जिसने तातमाडॉ (म्यानमार सशस्त्र बल) को सत्ता में वापस ला दिया, आंग सान सू की को गिरफ्तार कर लिया गया।
उनके खिलाफ कई आरोप लगाए गए और 6 दिसंबर 2021 को, उन्हें उनमें से दो पर चार साल जेल की सजा सुनाई गई।
बाद में, 10 जनवरी 2022 को, उन्हें आरोपों के एक और सेट पर अतिरिक्त चार साल की सजा सुनाई गई।
12 अक्टूबर 2022 को, उन्हें भ्रष्टाचार के दो और आरोपों में दोषी ठहराया गया और उन्हें तीन साल के कारावास की दो सजाएँ सुनाई गईं, जिन्हें एक-दूसरे के साथ-साथ चलाया जाना था।
संयुक्त राष्ट्र, अधिकांश यूरोपीय देशों और संयुक्त राज्य अमेरिका ने गिरफ्तारी, मुकदमे और सजाओं की राजनीति से प्रेरित होने की निंदा की।

निष्कर्ष:

आंग सान सू की का जीवन संघर्ष और विवादों से भरा रहा है। एक तरफ, उन्हें लोकतंत्र के लिए उनकी अहिंसक लड़ाई के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया। दूसरी ओर, रोहिंग्या संकट पर उनकी चुप्पी और सत्ता में रहते हुए मानवाधिकारों के हनन की आलोचना हुई है। म्यांमार के भविष्य में उनकी भूमिका अनिश्चित बनी हुई है।

Daw Aung San Suu Kyi, sometimes abbreviated to Suu Kyi, is a Burmese politician, diplomat, author, and a 1991 Nobel Peace Prize laureate who served as State Counsellor of Myanmar and Minister of Foreign Affairs from 2016 to 2021. She has served as the general secretary of the National League for Democracy (NLD) since the party's founding in 1988 and was registered as its chairperson while it was a legal party from 2011 to 2023. She played a vital role in Myanmar's transition from military junta to partial democracy in the 2010s.